संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्राधिकृत अधिकारी उपस्थिति बनाए सुनिश्चित

 

एफसीए और एफआरए मामलों में रखी जाए विशेष प्राथमिकता — उपायुक्त डीसी राणा

 

संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्राधिकृत अधिकारी उपस्थिति बनाए सुनिश्चित

 

एफसीए और एफआरए से संबंधित अधिकारियों ने रखें सुझाव

 

चंबा, 24 फरवरी

उपायुक्त डीसी राणा ने कहा है कि ज़िला में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध तौर पर शुरू करने के लिए एफसीए और एफआरए से संबंधित मामलों में सभी संबंधित विभागों द्वारा विशेष प्राथमिकता रखी जानी चाहिए ।

डीसी राणा आज वन विभाग के तत्वावधान में एफसीए और एफआरए से संबंधित मामलों में विकासात्मक परियोजनाओं की स्वीकृति को लेकर बचत भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।

एफसीए और एफआरए से संबंधित मामलों में विकासात्मक परियोजनाओं की शीघ्र अनुमति के लिए उपायुक्त ने विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि प्रथम चरण की अनुमति प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा काटे जाने वाले पेड़-पौधों का चयन कर लिया जाना चाहिए ।

उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान परियोजना स्थल पर प्राधिकृत अधिकारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित बनाएं । परियोजना स्थल के संयुक्त निरीक्षण के लिए विभागीय ड्राफ्ट को संबंधित विभाग द्वारा ही तैयार करने के निर्देश भी उपायुक्त ने जारी किए ।

बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने अवगत किया कि परिवेश सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामलों की स्वीकृति में तेजी आई है ।

बैठक में प्रदेश सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम डे बोर्डिंग स्कूल सहित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से संबंधित वन स्वीकृति मामलों पर भी विस्तृत चर्चा की गई ।

इस दौरान लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने एफसीए और एफआरए से संबंधित अपने सुझाव भी रखे ।

बैठक में एफसीए और एफआरए के तहत स्वीकृत किए जाने वाले मामलों में चरण एक और चरण द्वितीय के तहत लंबित मामलों की जानकारी का ब्यौरा भी रखा गया ।

बैठक में कार्यवाही का संचालन वन मंडल अधिकारी मुख्यालय रघुराम मानव ने किया।

इस अवसर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी निशांत ठाकुर, एसडीएम चंबा अरुण शर्मा,एसडीएम भटियात सुनील कैंथ ,एसडीएम चुराह गिरीश सुमरा, एसडीएम भरमौर असीम सूद, एसडीएम सलूणी डॉ स्वाति गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ कपिल शर्मा, वन मंडल अधिकारी, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत व जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता सहित संबंधित विभागों के ज़िला अधिकारी मौजूद रहे।

 

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