करूणामूलकों की क्रमिक भूख हड़ताल को एक साल पुरा, जिला शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर गरजेंगे करुणामूलक आश्रित – प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार
कल करुणामूलक आश्रितों की गरजना जिला शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरों शोरो से देखने को मिलेगी जिसमें हजारों करुणामूलक आश्रित और सरकार के प्रति रोष प्रकट करेंगे यू कहें कि करुणामूलक आश्रितों मे सरकार के प्रति कल आक्रोश रैली के माध्यम से रोष प्रकट होगा , 29 जुलाई को करुणामूलक आश्रितों को शिमला में क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए एक साल पुरा हो जायेगा और दूसरी तरफ उसी उपलक्ष में सरकार के खिलाफ कल करुणामूलक गरजेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार की नजरंदाजी आने वाले चुनाव में सरकार को भारी पड़ सकती है क्योंकि करुणामूलक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने आज इस आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते है कि रिवाज तभी बदलेगा जब करुणामूलक नोकरियाँ बहाल होंगी वरना प्रदेश भर के करुणामूलक आश्रित ताज बदलने में कोई कसर नही छोड़ेंगे अभी भी सरकार के पास समय है करुणामूलक पादधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया जाए व बातचीत के जरिये ही हल निकलेगा कल की रैली में करूणामूलकों की दहाड़ सरकार को महंगी पड़ सकती है | सरकार अगर आगामी कैबिनेट में कुछ फैसला नही लेती है तो आने वाले विधान सभा सत्र में 13 अगस्त को शिमला में जोरों शोरों से करुणामूलक आश्रितों द्वारा हल्लाबोल किया जायेगा |
बता दें की करुणामूलक संघ 364 दिन से शिमला क्रमिक भूख हड़ताल पर है कल करुणामूलक आश्रितों को क्रमिक भूख हड़ताल को एक साल पुरा हो जायेगा और इनके रोष के चलते हर जिले से संघ ने रैली व धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है जिला कांगडा में पालमपुर में करुणामूलक हल्ला बोल कर चुके है और कल जिला शिमला उपयुक्त कार्यालय के बाहर गरजने वाले है और ठीक उसके बाद विधान सभा सत्र में गरजने को पूरी तरह तैयार है बता दें की करुणामूलक संघ 364 दिन से शिमला क्रमिक भूख हड़ताल पर है और इनके रोष के चलते हर जिले से संघ ने रैली व धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है
*मुख्य मांगे :-
1) समस्त विभागों, बोर्डों, निगमों ब यूनिवर्सिटी में लंबित पड़े क्लास-सी के करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नोकरियों के केसों छठे वेतन आयोग मे छूठ देकर को जो 7/03/2019 की पॉलिसी मे आ रहे हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट के तेहत सभी को एक साथ नियुक्तियाँ दी जाएं |
2) क्लास -डी में जीतने भी मामले विभागों, बोर्डों और निगमों के पेंडिंग वित विभाग के पास फंसे है उन्हे जल्द कैबिनेट में लाकर मोहर लगाई जाए
3) पॉलिसी में संशोधन किया जाए व 62500 एक सदस्य सालाना शर्त को हटाई जाए |
