करुणामूलक परिवारों को नौकरी न दे पाना सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी: डॉक्टर संजीव गुलेरीया
फतेहपुर
डाक्टर संजीव गुलेरीया प्रदेश अध्यक्ष नयु पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश और हिमाचल रीजनल एलांएस के प्रदेश महामंत्री ने जयराम सरकार को अपने छप्पन माह के शासनकाल में एक भी सही निर्णय व अपने लिए निर्णय पर, अडिग न रहने का आरोप लगाया।
आज यहां प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज दिन तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है सरकार। आउटसोर्सिंग कर्मचारी वर्ग निराशा और डर के साए में नोकरी करने के लिए मजबूर हैं, नोकरी पर हर पल संकट के बादल और वेतन के लिए टूकर टूकर देखना आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बेबसी वन गई है। करुणामूलक नौकरी के लिए दर दर भटकते लाचार गरीब बच्चे जिन के सिर से मां-बाप का साया उठ गया है वो किन दुखदाई पीड़ादायक परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, यह उन का शोषण नहीं तोऔर क्या है ?
मंत्रीमंडल बैठक पहले 20 जुलाई फिर 27 जुलाई, फिर 23 जुलाई अब 28 जुलाई , निर्णय ही नहीं ले पा रही है जयराम सरकार।
डाक्टर संजीव गुलेरीया ने कहा कि मुख्यसचिव की अध्यक्षता में हुई हाई पावर मीटिंग में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार तभी होगा जब न्यु पेंशन स्कीम में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी वर्ग को इस हाई पावर कमेटी में शामिल किया जाए और उन की भी सुनी जाए।
डाक्टर संजीव गुलेरीया ने कहा कि अब हाई पावर मीटिंग नहीं, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की कारवाई करे जयराम सरकार। नहीं तो न्यु पेंशन स्कीम में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी महासंघ के आह्वान पर शिमला में विधानसभा घेराव के लिए न्यु पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी वर्ग भी शामिल होकर सरकार पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे।
अगर सरकार ने संविधान में वर्णित पुरानी पेंशन बहाल न की तो अक्तूबर दिसंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ करने में कर्मचारी अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
डाक्टर संजीव गुलेरीया ने कहा कि अगर एक दिन के लिए विधायक सांसद बनने पर इन को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है, तो कर्मचारी अधिकारी को भी चाहे उस का सरकारी सेवा में कार्यकाल एक वर्ष हो , तीन साल हो या पांच साल ही क्यों न हो, उन एन. पी. एस. में कार्यरत रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी वर्ग को भी पुरानी पेंशन का प्रावधान करे सरकार।
