अब हिमाचल कैबिनेट की बैठक 28 को, आउटसोर्स पॉलिसी को मिल सकती है हरी झंडी
शिमला| हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 28 जुलाई को तय हुई है। इसमें आउटसोर्ट पॉलिसी पर मुहर लग सकती है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों के पॉलिसी बनाने को कैबिनेट सब कमेटी गठित कर रखी है। इस कमेटी की चार रोज पहले ही बैठक हुई है। इसमें आउटसोर्स कर्मियों का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है। इस पर बीते रविवार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भी कैबिनेट सब कमेटी बैठक में चर्चा कर चुकी है।
अब चुनावी साल सरकार आउटसोर्स कर्मियों के लिए पॉलिसी को अंतिम रूप देना चाह रही है। ऐसा नहीं किया गया तो विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों का विरोध झेलना पड़ेगा। ऐसे में कैबिनेट बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दावा किया जा रहा है 25 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों का भविष्य इससे सुरक्षित हो जाएगा। इसी तरह कैबिनेट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में की जा रही घोषणाओं को भी अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थानों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी जाएगी।
बता दें कि दो रोज पहले सरकार ने 20 जुलाई को कैबिनेट बैठक बुलाई थी। फिर मुख्यमंत्री के गुरुवार के दिल्ली दौरे के दृष्टिगत इसमें बदलाव किया गया। पहले 23 जुलाई की तिथि तय की गई। बाद में 28 जुलाई को कैबिनेट बुलाने का निर्णय लिया गया।
